नागरिकता विधेयकबारे विवेकशीलको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ , फागुन २१ । नागरिकता विधेयकबारे विवेकशीलको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

हाल संसदमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान प्रति प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरु बिच नै मतभेद रहेको र नागरिक समाजका सदस्यहरू बिच पनि विविध चिन्ता र चासो देखिएको अवस्था प्रति विवेकशील साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

पार्टीका तर्फबाट प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले एक पे्रस विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । कसैको दबाव र राजनीतिक स्वार्थले भन्दा पनि राष्ट्र हितको वृहत्तर पक्षले नागरिकताको नीति र कानूनलाई दिशा निर्देश गर्नु पर्ने पनि पार्टीले माग गरेको छ ।

‘विष्व शक्तिका रुपमा उदीयमान ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकीको बिचमा अवस्थित नेपालका लागि नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको जगजाहेर नै छ। तर नागरिकता सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यविधिले कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘एकातिर असली नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने र अर्को तिर लाखौँको संख्यामा झुठो बिवरणका आधारमा गैरकानूनी तवरले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका खबर सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसबाट खास गरी तराईमधेशको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। तर तिनै देशभक्त नेपालीहरुलाई बारम्बार राजनीतिमा मुछेर निहित पार्टीगत स्वार्थ पुर्ति गर्न अनावश्यक विवादमा तान्ने गरिएको छ, जुन निन्दनीय छ, विप्तिमा भनिएको छ ।

झुठो बिवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता बाँडिएका घटना प्रति पटक९पटक अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा पनि विज्ञप्ति मार्फत स्मरण गराइएको छ ।

‘यस पटकको विधेयक माथि संसदीय समिति भित्रको बहस, अन्य सरोकारवालाको चासो र सरकारको धारणालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न असली नेपालीलाई झंझटिलो र कठिन, तर नक्कली नागरिकलाई झन् खुकुलो र सहज हुने विगत कै निरन्तरता हुने हो कि भने जोखिम देखिन्छ। यसका साथै संसदमा विचाराधीन रहेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेखित ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने’ भन्ने प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ।

नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै पार्टीले नागरिकतालाई लिएर हाल चर्चामा रहेका मुद्दाको आम जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी एकमुष्ठ समाधान निकाल्न माग गरेको छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति भित्रको साँघुरो बहस र निष्कर्ष मात्र पर्याप्त नहुने पार्टीको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको भावना प्रतिबिम्वित गर्दै सबै राजनितिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता बिच आम सहमति हुने गरि नागरिकता बारेको कानून निर्माण गर्न विवेकशील पार्टीले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

तत्कालको दवाव र राजनीतिक जोड(घटाउका आधारमा खोजिने समाधानले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय झनै गिजोलिने र यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने संभावना प्रति पनि सचेत हुन पार्टीले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।