वन्यजन्तु पालन, बेच विखान र निकासी गर्ने नीति ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं, २८ माघ । वन्यजन्तुको चोरी निकासी बढिरहको अवस्थामा सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ । यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि गत साता मन्त्रिपरिषद्लले सो निर्णय स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । कार्यान्वयनको लागि वनविभागलाई निर्देशन दिईएको छ ।

नीति तथा नियमावली पास भएपश्चात अब सर्वसाधारणले पनि मृग प्रजाति जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवालगायत०, जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने छ । नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि के–कसरी बीउ वन्यजन्तु उपलब्ध गराउने भनेर विभागले कार्यविधि बनाउने छ । कार्यविधिमै बीउ वन्यजन्तुको शुल्क तोकिने छ । वन्यजन्तु पालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत विभागले नै दिनेछ । बीउ वन्यजन्तु भने बेचबिखन, मासु खान र विदेश निकासी गर्न पाइने छैन। बीउबाट जन्मिएका दोस्रो पुस्ता (एफ टु जेनेरेसन)ं व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिने छ ।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) ले आफ्नो अनुसूची १ मा रहेका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनले पाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले २०६१ मा वन्यजन्तु पालन र प्रजनन नीति ल्याएको थियो । त्यसअनुसार बाँदर, सर्पलगायत पालनका लागि विभागले केही व्यक्तिरसंस्थालाई अनुमतिसमेत दिएको थियो।

तर, विदेश निकासी गर्न ऐन र साइटिसले बन्देज लगाएका कारण हुर्किएका बाँदरले प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्नुपरेको थियो । व्यवसायी प्रवेशमान श्रेष्ठले औषधि अनुसन्धान प्रयोजनले सरकारसँग अनुमति लिएर बाँदर पाले पनि कानुनी जटिलताका कारण तिनलाई अमेरिका निकासी गर्न सकेका छैन । अब यो नीति त्यो व्यवस्था फुकुवा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्याैल भने राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले नीतिमा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ । अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा कुनै व्यक्ति, संस्था र निजी क्षेत्रले वन्यजन्तु पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्नसमेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।