नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा ‘जलमार्ग’ थपिँदै, दुवै देशबीच भयो यस्तो सहमति

काठमाण्डौ, माघ २७ । नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धिमा जलमार्ग अर्थात् इनल्याण्ड वाटरबेज् समावेश गर्न दुवै देशका अधिकारीबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विविध पक्षमा विचारविमर्श गर्न पर्यटकीय नगरी पोखरामा दुवै राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको शनिबार सम्पन्न दोस्रो बैठकमा सन्धिमा रहेको व्यापारमार्ग ९ट्रेडरुट०को प्रावधानमा रेल र सडकबाहेक जलमार्गसमेत समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त सन्धिका धारा÷उपधारालाई सामयिक तुल्याउँदै समयानुकूल परिमार्जनका निम्ति थप्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु ‘लिगल टेक्स’ तयार पारेर एकापसमा आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

वाणिज्य सन्धिका प्राविधिकसहितका सबै पक्षबारेमा संशोधन, परिमार्जन, सुझाव लिपिबद्ध गरेर त्यसका धारारउपधारामा के कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशले औपचारिक दस्ताबेज आदानप्रदान गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले बताए ।

“सोह्रवटा कृषि उपज भारत निर्यात गर्ने तथा व्यापार–वाणिज्य वृद्धिका निम्ति अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको छ,” परीक्षणका रुपमा विशाखपट्नम र कोलाकाता बन्दरगाहबाट जलमार्गबाट मालसामान आयात हुन लागेको जानकारी दिँदै उनले भने।

हार्दिक वातावरणमा भएको बैठकमा औद्योगिक कच्चापदार्थ, जीवनदायक औषधि खरीदबिक्री गर्न नपाइने सन्धिका प्रावधान परिवर्तन गर्नसमेत भारत सकारात्मक रहेको सहसचिव सैंजुले बताए । भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउने सन्दर्भमा सन्धिमा हुन हुन लागेको संशोधन एवम् परिमार्जनले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनमा कमी ल्याउन योगदान पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।