काठमाण्डौ , माघ २५ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले त्यस समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ को आठौँ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
चालू संसद अधिवेशनभित्र त्यो संशोधित ऐन पारित हुनासाथ ‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको योजना छ ।
मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार कानुनी र व्यवहारिक दुवै पाटोबाट संवेदनशील भएर लागि परेको दाबी पनि गर्नुभयो । बैठकमा सांसद खगराज खधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ रु भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी सांसद गगनकुमार थापाले संविधानले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा कस्तो समन्वय गरिरहनु भएको छ रु भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता थियो ।
मन्त्री अर्यालले सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक संकलनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सांसद शान्ता चौंधरीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक संकलनको कामलाई कहाँ पु¥याएको छ रु भनी मन्त्री आर्याललाई प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
मन्त्री अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या फरक–फरक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि त्यसैअनुसार गर्दै लैजाने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्याललाई सांसदहरु भरतकुमार शाह, संजयकुमार गौतम, महेश्वर जंग गहतराज ‘अथक’ले पनि त्यस सम्बन्धमा पुरक प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्