जमिन बाँझो राखे ३ लाख रुपैयासम्म जरीवाना

काठमाण्डौ, २३ माघ । अबदेखि जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जमिन बाँझो राखे कसुर गरेको मानिने र उसलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गराइने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २२ को ९ख० मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा जरिवाना गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ३ लाख जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजित भू-उपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

जमिन बाँझो राख्नै परे आवश्यक कारणसहित स्थानीय तहलाई सूचना दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विना सूचना लगातार तीन वर्षसम्म जमिन बाँझो राखे कसुर स्वरुप ३ लाख जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले तराइकाभन्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बढी मर्कामा पर्ने सांसद जिपछिरिङ तामाङले बताए। प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले जमिन बाँझो राखे जरिवाना होइन कि खेती गरे पुरस्कार दिने प्रावधान विधेयकमा राख्न सुझाव समेत दिएका थिए ।
बसाइ सराइका कारण पहाड छोडेकाहरुको जग्गा अहिले पनि बाँझै रहेको भन्दै सांसदहरुले जग्गाको मूल्य नै तीन लाख नरहेको अवस्थामा जरिवाना कसरी तीन लाख तिर्लान् भन्ने प्रश्न गरे ।

यस्तै विधेयकले जथाभावी रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामलाई पनि रोक लगाएको छ । जग्गाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेर तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै काम गर्नुपर्ने छ । तोकिएभन्दा विपरीत काम गरे कसुर मानिने विधेयकको दफा २२ ले व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाईएको छ । विधेयकको दफा ११ मा ‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । विधेयकले भूउपयोग क्षेत्रको भू(बनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतालाई आधार बनाएर देशभरका भूमिलाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

जस अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र रहेका छन् । यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी अब जमिनलाई विभिन्न दश क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बाहेकका काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको हो । कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइएको छ । विधेयकको दफा ११ मा ‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर बसोबास गर्दै आएको घर कुनै कारणले भत्के वा पुरानो भएमा अर्को घर बनाउन कुनै रोक नहुने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि नागरिक तहबाटै सुझाव लिएर ऐन बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले केन्द्रीय तहबाट मात्रै लाद्न खोजे भोलिका दिनमा पनि समस्या यथावत रहने दावी गर्नुभयो ।

सांसद गगन थापाले भूमि वर्गीकरण स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सचेतसमेत गराए ।