काठमाडौँ, २३ माघ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा कर्मचारलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवहीको लागि सिफरिस गरेको छ । यस्ता सार्वजनीक र कर्मचारी गरि १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो । उनीहरूले अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले नामसहितको विवरण अख्तियार पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। कानुन अटेरी गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, निजामती कर्मचारी, शिक्षकसहित सबै सेवाका गरी साढे ५ लाख सार्वजनिक पदधारी र राष्ट्रसेवक छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अध्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्