काठमाडौं, माघ २२ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भैरहेको आन्दोलन रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्ने गरी अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवामा बाधा अवरोध पुग्ने प्रकृतीको आन्दोलन तथा हड्ताल नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
संघर्ष समितिका नाममा स्वास्थ्य जस्तो अत्याबश्यक र संवेदनशिल क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अदालतको ठहर छ ।
आबश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कार्तिक १२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तीन साता लामो कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा सुत्केरी सेवा समेत ठप्प भएको छ । कर्मचारीहरु साउनदेखिको तलव नपाएको र पेशागत सुरक्षा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रतिष्ठानको प्रशानिक भवनमा तालाबन्दी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्