जागरण न्युज
काठमाडौं, ०६ माघ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
ठेकेदार पक्षलाई सम्झौता रद्द गरेको पत्र आजै पठाउने तयारी भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्नाले जवाफ पनि नपठाई ठेकेदार फर्कने भनेर दिएको समयमा पनि नआएपछि ठेक्का रद्द गर्न लागेको हो ।
आयोजनाले शुक्रबारसम्म ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदार नेपाल नफर्केको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनीसहितको इमेल कम्पनीलाई पठाईसकेको छ ।
खानेपानी आयोजनाले सकेसम्म पुरानै कम्पनीबाट बाँकी काम सम्पन्न गर्ने मनसायले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले वेवास्ता गरेपछि सरकारले यस्तो कदम उठाएको हो ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले आयोजनाको म्याद आगामी फेव्रअरी १० सम्म मात्रै भएकाले अब सरकारले उसको धरौटी जफत र सरकार आफैंले आयोजनाको काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने “मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अहिलेसम्म ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । अव रिटेन्डर गर्दा पनि समय लाग्न सक्छ त्यसकारण सरकार आफैंले जिम्मा लिएर बनाउनुको विकल्प छैन ।”
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र कम्पनीले पाउन बाँकी सबै बक्यौता रकम बाँकी काम सम्पन्न गर्नुअघि नै पाउनुपर्ने, जफत गरिएको धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने र काम सुरु गर्नुअघि सिंगापुर वा लन्डनमा वार्ता गर्नुपर्ने, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोर्ट जफत नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो ।
तर, आयोजनाले युद्धको अवस्था नभएको र शान्ति–सम्झौता गर्नुपर्ने पनि होइन भन्दै काठमाडौंमै वार्ता गर्न सकिन्छ भनेर पत्र लेखेको थियो ।
आयोजनाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भए धरौटी लगायत काम गरेबापतको लगभग साढे अर्ब रकम लैजाने भएपनि काम नगरेकाले त्यो रकम नेपाल सरकारको खातामा जाने छ ।
सेक्युरिटी बापतको २ अर्व १६ करोड, ३८ करोड धरौटी ५५ करोड काम गरेको र दावी रकम पनि ठेकेदार कम्पनीले नपाउने भएको छ ।
ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै अब खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको बाँकी काम सरकार आफैले गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख व्यवस्थापक क्रिस्टियानो ग्रेलगायतको २७ जनाको टोली अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै नेपाल छाडेर गएका थिए । यसअघि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि आयोजनास्थल छाडेर काठमाडौं आएपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको राहदानी जफत गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपालका लागि इटालियन राजदूतको पहलमा काममा फर्कने सर्तमा सरकारले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपाल छाड्ने अनुमति दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्