स्टक ब्रोकर र आन्तरीक राजस्व विभागवीचको भ्याट विवाद उत्कर्षमा

काठमाडौं । स्टक ब्रोकर र आन्तरीक राजस्व विभागवीचको भ्याट विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । स्टक ब्रोकर भ्याट लिने निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने ब्रोकर र लगानीकर्ताले धम्की दिएका छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागले तत्काm भ्याट तिर्न दिर्नेशन दिएको छ ।
ब्रोकर्स एसोसिएसन, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भ्याट तिर्ने निर्णय तत्काल विर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका हुन्
। करदाता सेवा कार्यालयले ब्रोकरहरूको कर निर्धारण गरी २५ मंसिरसम्मको कर, जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुरसमेत तिर्न निर्देशन दिएपछि ब्रोकर र लगानीकर्ताको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति दिएको हो । करदाता सेवा कार्यालयले ब्रोकरहरूलाई अबका मितिदेखि भ्याट प्रयोजनका लागि दर्ता भई कारोबार गर्नु भन्ने निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।

यसअघि असारमा प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकरलाई कर र जरिवाना तिर्न पत्र लेखेको थियो । कार्यालयले तीनै ब्रोकरहरूको अन्तिम कर निर्धारण गरी तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि ब्रोकर र लगानीकर्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । भ्याट लगाउने निर्णयले पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनीहरूले यो निर्णय ७ दिनभित्र फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘भ्याटमुक्त पुँजी बजार, भयरहित सेयर कारोबार’ गर्ने वातावरण सिर्जना नगरे संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०५० सालदेखि प्रारम्भ भएको धितोपत्र दलाल सेवामा तत्कालीन बिक्रीकर ऐन, २०२३ अनुसार पनि दलाल सेवामा बिक्रीकर नलागेको र भ्याट लागू भएको करिब १९ वर्षसम्म भ्याट पनि नलागेको उनीहरूको जिकिर छ । वित्तीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ ९पहिलो संशोधन २०७३० को दफा ४।१७ मा वित्तीय सेवालाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिन्छ’ भन्ने व्याख्या छ ।

यस्तो अवस्थामा धितोपत्र दलाल सेवामा भ्याट छुट हुनुपर्ने माग आफूहरूले गरे पनि अन्तिम कर निर्धारण गरी मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुन निर्देशन दिनेजस्ता कार्य प्रचलित कानुन तथा मु।अ।कर निर्देशिकाको प्रतिकूल रहेको उनीहरूले बताएका छन् । यसबाट पुुँजी बजारका लगानीकर्ता हतोत्साही पार्ने, पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा नकारात्मक असर गर्ने र समग्र आर्थिक विकासलाई नै अवरुद्ध पार्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

यसअघि गत असारमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले यसैगरी भ्याटको बक्यौता तिर्न र अबदेखि भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्न निर्देशन दिएपछि १५ असारमा एक दिन नेप्सेको कारोबार बन्द गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले सहजीकरण गरिदिएपछि त्यसवेला समस्या समाधान भएको थियो । भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्न ब्रोकरहरू त्यसवेला सहमत भएका थिए । पुरानो बक्यौताका विषयमा भने बीचको सहमति निकाल्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसवेला प्रारम्भिक कर निर्धारण भएकोमा अहिले अन्तिम कर निर्धारण गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चिठी लेखेपछि ब्रोकर र लगानीकर्ता मिलेर आन्दोलित भएका हुन् । त्यसवेला लगानीकर्ताले ब्रोकरको विरोध गरेकोमा अहिले भने दुवैको एकै स्वर भएको छ ।