काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले आन्दोलनरत कपडा उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कपडा उद्योगीहरुलाई बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने, भन्सार छुट दिने लगायतका निर्णय गरेको हो ।
उद्योगीहरुको माग सम्वोधनका लागि गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय लिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले दिँदै आएको भ्याट छुट सुविधा खोसिएपछि कपडा उद्योगीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । सरकारको निर्णय अनुसार अब कपडा उद्योगहरुले विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान पाउने छन् । यसैगरी उद्योगको मिलमेसिनरी सामान आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लिइनेछ ।
कपडा उद्योगीहरुले लिएको वा अब लिने बैंकको ऋण्नको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ भने उत्पादन निर्यात गर्दा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझावदिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै गत मंसिर २४ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले सानाकिसानहरूले तत्कालीन साझासहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्ता ऋण सरकारले तिरिदिने बताएका हुन् ।
उक्त सहकारीमार्फत साना किसानहरुले लिएको ऋण २९ करोडभन्दा बढी र ब्याज एक अर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
त्यस्तै भारतीय रुपैयाँमा कालोबजारि भएको भन्दै सरकारले २००, ५०० र २००० का नोटहरू ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरू चलन चल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको समेत गरेको छ ।
ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरू साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरि मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
खानेपानी सम्बन्धी संघीयआयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्यागरिएका सिराहा जिल्ला निवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गितादेवी साहलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मोही लागेको जग्गा जग्गा वाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिनदिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकार मार्फत निर्माण हुने मेचीपुल (काँकडभिट्टा, पूर्व मेची नगरपालिका १०) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्ग सहित नयाँ पुलको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा अब उक्त पहुँच मार्गमा पर्ने घरटहराहरूमध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरूको हकमा जग्गा तथा घरटहराहरूको मुआब्जादिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल वेस क्याम्प भित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरू वापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ ।
बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतीकालागि करिब २६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई (मोरङ) लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङ सम्बन्धीमामला हेर्नेगरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमार प्रसाद भट्टराई (काभ्रे) लाई कानूनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ दिन अवधिथप गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्