काठमाडौं, २९ कार्तिक । सरकार आफैले अपदस्थ गरेको दिगम्बर झालाई सोही पदमा पुर्ननियुक्ती गरेको विवाद झेलिरहको बेला फेरी अर्को विडडण्ड मच्चिएको छ । त्या हो अध्यक्ष झाले प्राधिकरणको बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौ रकम हचुवाको भरमा खर्च गर्ने गरी योजनाहरु समावेश गरेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले त्यसमा प्रश्न उठाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । त्यसै विषयलाई लिएर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) सञ्चालन समितिका सदस्यहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मन्त्रालयमा बोलाएर साफ हकारेका छन् ।
प्राधिकरणको बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रममा चारै जना बोर्ड सदस्य यसरी सञ्चालम समितिका सदस्यहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि उत्पन्न विवाले अहिले उग्र रुप लिएको हो । आक्रोशित भएका मन्त्री र सचिवले प्रश्न गर्दै भने, ‘किन झुण्ड बनाएर प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रममा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको ?’ तपाईहरुलाई विवाद गराउन बोर्डमा राखेको होइन ?
गत मंगलबार छलफलका लागि भनेर मन्त्री बाँस्कोटाले प्राधिकरण बोर्ड सदस्यलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।
सुरुमा सदस्यहरुलाई पालैपालो बोल्न दिएपछि सचिव महेन्द्रमान गुरुङ बोलेका थिए । स्रोतका अनुसार ‘सचिवले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई जसरी थर्काएको बुझिएको छ ।
मन्त्री, सचिव र प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुको उक्त भेलामा सहभागी एक स्रोतका अनुसार मन्त्री भन्दा बढी सञ्चार सचिव गुरुङ बोर्डका सदस्यहरुप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार सचिव हुने व्यवस्थाका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरण उनको पनि नियामक निकाय हो । तर, नियामक निकायकै सदस्यहरुलाई सचिव गुरुङले हुर्मत लिएका छन् ।
सचिवको भनाई उदृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘दिगम्बर झाले जस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यसलाई समर्थन गरेर कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुस् । होइन भने छाडेर जाँदा पनि हुन्छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटा भने धेरै कर्कस नभई प्राधिकरणका सदस्यहरुसँग सन्तुलित रुपमा कुरा राखेका थिए । ‘असनको साढे बनाउन कसैलाई जिम्मेवारी दिइएको होइन । उसको कामको पनि अनुगमन हुन्छ’, मन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विचार गरेर नै उहाँलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हौं । आगामी दिनमा तपाइहरुले उहाँलाई सहयोग नै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ ।’
प्राधिकरणमा सदस्यहरुबाट निरन्तर असहयोग हुने संकेत पाएपछि मन्त्रीले उनीहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका छानविन आयोग नै बनाएको थियो ।
आयोगले पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालनको विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने उक्त छानविन प्रतिवेदन लुकाएर छनौट कार्यदलको सिफारिसको आधारमा भन्दै झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
प्राधिकरणको बोर्डमा अध्यक्ष दिगम्बर झा र सदस्यहरुमा चुडामणि चौलागाई, टेकनाथ आचार्य, हेमकुमार श्रेष्ठ र राममणी दुवाडी सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्