मलेशियामा कामदार लैजाने एमओयूमा हस्ताक्षर कात्तिक १२ मा

काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदार लैजानेबारेमा कात्तिक १२ गतेसमझदारीपत्र एमओयूमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यसका लागि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसागरन कात्तिक ११ गते काठमाडौं आउने तय भएको स्रोतले जनाएको छ । यो लगत्तै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया जाने बाटो खुल्नेछ ।

बिचौलिया संयन्त्र खडा गरेर भिसा प्रक्रियाबाटै काकदार ठगिएपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको एक्सनका कारण केही महिनादेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले आइतबार एनआरएएनएका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा यो जानकारी दिएका छन् । एमओयूको मस्यौदमा गत असोज १२ गते नै दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो ।

समझदारीमा नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । मलेसिया पुगेर श्रमको एमओयूको मस्यौदामा सहमति गरि फर्किएका सरकारी अधिकारीका अनुसार यो समझदारी लागू भएपछि नेपाली कामदारको करिब एक लाख रुपैयाँ बच्ने छ ।

अहिले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लेबीसम्म र टिकटदेखि सेवाशुल्कसम्मका सबै प्रक्रिया सकिँदा र मलेसिया पुग्दासम्म एकजना नेपाली कामदारको सरदर एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको दावी उनीहरुको छ ।

एमओयूमा हस्ताक्षरपछि एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने गरी सहमति भएको उनीहरुले बताएका छन् । यद्यपी कुनै कामदार मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा फेल भएको खण्डमा ऊ मलेसिया जान पाउँदैन ।

ती प्रक्रियामा लागेको रकम भने फेल भएको कामदारले नै तिर्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पास गरेको कामदारको शुल्कमात्र मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने हो ।

यो सम्झौतापछि बायोमेट्रिकका नाममा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा यसअघि २९ वटा मात्र मेडिकलले चलाएको सिण्डिकेट समाप्त हुनेछ ।

अब नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त र पुर्वाधार पूरा भएका जुनुसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको मेडिकल हुनेछ । सिन्डिकेटका कारण ४५ सय तिर्ने कामदारले अब बढीमा २ हजारमा मेडिकल गर्नेछन्, त्यो पनि रोजगारदाताले दिनेछ ।

वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार बायोमेट्रिकको नाममा भएको सिण्डिकेट असुली, माइग्रामको नाममा भएको अवैध असुलीप्रति मलेसिया सरकार पनि चिन्तित रहेछ । माइग्राम जस्ता संस्थाले मलेसिया सरकारलाई पनि राजश्व तिरेका थिएनन् । त्यसैले यी संरचना हटाउन मलेसिया तयार भएको हो ।

भीएलन लगायत भिसा प्रक्रियामा काम गर्ने संरचना खारेज गरेर मलेसिया सरकारले एउटै छातामुनि सबै संरचना राखोस भन्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको छ । मलेसियाले यी संरचनाको बारेमा सोचेर निर्णय दिने भनेको छ । ती संरचना रहे पनि नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा झन्झट नहुने र पैसा रोजगारदाताबाटै तिराउने सहमति भएको छ ।

एमओयू अनुसार अब नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि तीन वर्षको करार हुन्थ्यो । लामो करार अवधिले गर्दा नेपालले धेरै ठूलो पारिवारिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको र परिवारहरु बिखण्डन हुने अवस्था रहेको भन्दै २ वर्र्षे करारमा मलेसियालाई सहमत गराएको छ । कम्पनीले चाहेमा २ वर्षको करार अवधिपछि पुनः कामदार फर्किन सक्नेछन् ।

कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीले सेवाशुल्क बापत कामदारको आधा महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनेछन् । तर सो रकम कामदारको तलबबाट काटिने छैन ।

श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सो रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । कामदारले नेपालमा गर्ने सबै प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले दिने सहमति भएको छ ।

नेपाली कामदारको हक हितका लागि सम्बन्धित देशसँग अडान लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेकोमा मन्त्री विष्ट सुन्तुष्ट छन् ।

तर यो श्रम सम्झौता नभएसम्म र सम्झौताको पालना रोजगारदाता कम्पनीहरुले पालना नगरेसम्म ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । किनकी दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतामा निजी कम्पनी कति बाँधिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

अर्को कुरा कामदार लिने र आपूर्ति गर्नेहरुको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गर्छ । दुवै देशका सरकारले सम्झौता पालना र अनुगमन कति बलियो पार्छ भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छन् ।

जे जति आर्थिक भार रोजगारदाता कम्पनीमा पारिएको छ, ती कम्पनीले सम्झौता पालना नगरेमा अर्को समस्या थपिनेछ ।

तर मलेसियासँग हुने एमओयू वैदेशिक रोजजारलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपाली कामदारको हकहित स्थापित गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण डिपार्चर भने हुनेछ । यसले अरु देशसँग पनि यहि मोडलमा श्रम सम्झौताको बाटो खुल्दै जानेछ । नेपाली कामदारले यसअघि धेरै पैसा खचेर मलेशिया जानुपरेको थियो ।