काठमाडौं, असोज १४ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको ‘छाया सरकार’ बनाउने घोषणा अलपत्र परेको छ । गत फागुन ३ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाम सरकार गठन भएलगत्तै निर्वाचित सरकारलाई निगरानी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले छाया सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत फागुन १२ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदमा छाया सरकार बनाउने निर्णय नै गरेको थियो । तर निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस चुकेको छ ।
गत फागुन १२ गते बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा छाया सरकार गठनको खाकासहित विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको थियो । उक्त प्रस्ताव काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा युवा नेता गगन थापाले लगेका थिए ।
‘प्रस्तावमा छलफल भएर संसदीय दलको विधानमा नै समेटिएको छ । तर कार्यान्वय गर्न अहिलेसम्म चासो देखाइएको छैन’, नेता थापाले बताए । सरकारका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर खबरदारी गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले छाया सरकारको कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै नेता थापाले उक्त प्रस्तावमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय छलफल नै गर्न छाडेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे ।
काँग्रेसले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको कामको निगरानी गर्न संसदीय दलका नेतालाई छाया प्रधानमन्त्री बनाउने र केन्द्र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूकै सङ्ख्यामा अरू मन्त्री पनि बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
छाया प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको निगरानी गर्ने बताइएको थियो । योसँगै काँग्रेसले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छाया सरकार क्रमशः बनाउँदै जाने घोषणा थियो । संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सात महिना बित्दासमेत छाया सरकार गठनमा चासो नदेखाएपछि देउवालाई काँग्रेसका नेताहरूले यसबारे दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।
‘विधानमै उल्लेख भइसकेको विषय कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन, अब बस्ने संसदीय दलको बैठकमा यसबारे हामी कुरा गर्छौं’ नेता थापाले भने । ‘दलका नेता देउवाले छाया सरकार गठनमा मात्रै होइन, संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउन छाड्नुभएको छ ।
संसद जारी रहेका बेला संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक १५, १५ दिनमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको समेत बेवास्ता भइरहेकोे छ’, अर्का एक सांसदले गुनासो गरे ।
काँग्रेसका युवा नेतासमेत रहेका थापाले समयमै छाया सरकार गठन गरेको भए सरकार बेलगाम नहुने टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रालयगत कामका बारेमा अध्ययन हुन्थ्यो, जनताका समस्या पनि थाहा हुन्थ्यो । समस्या थाहा भएपछि सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोकिन्थ्यो । त्यति मात्रै नभई ऐन बनाउने विषयमा समेत फरक धारणा राखेर फरक ढङ्गले अघि बढ्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन’, थापाले असन्तुष्टि जनाए ।
यता काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले छाया सरकारभन्दा पनि संसदीय दलको विधानअनुसार विभिन्न समिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयगत विषयगत समितिहरू गठन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको भन्दै त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउने बताइन् ।
‘छाया सरकारभन्दा पनि विषयगत समितिहरू गठन गरेर अघिबढ्ने तयारी भइरहेको छ । ती समितिको काम पनि छाया सरकारकै जस्तो हुन्छ’, सचेतक भुसालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्