बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना: इन्धनबाट २४ अर्ब जुट्यो

काठमाडौं, असोज १० । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई इन्धनबाट २४ अर्ब रुपैयाँ जुटेको छ ।
  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट यो रकम जम्मा गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट मार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँको दरले पूर्वाधार कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आव २०७२/०७३ बजेटमा सो व्यवस्था भए लगत्तै सकारकाले  पूर्वाधार विकास कर लागू गरेमने थियो ।  सो बेला डेढ महिनामै १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार करको रुपमा आयल निगमले तिरेको थियाे ।
त्यसपछि २०७३/०७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो भने ०७४/०७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा भने १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आयल निगमले सो शीर्षक अन्र्तगत कर तिरेको छ । यो कर भन्सार विन्दुबाटै तिरेको हो ।
महिनामा ८० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्म बुढीगण्डकीका लागि इन्धनबाट रकम जम्मा हुँदै आएकोे निगमका आर्थिक तथा प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र शाहले बताए । इन्धन आयात बढ्दै गएकाले यस्तो रकमको पनि बृद्धि हुँदै गएको छ । यहि करका कारण उपभोक्ताले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बढी तिर्नु परिरहेको छ । तर,  बूढीगण्डकीको निर्माण कसलाई दिने भन्ने विषयमा सरकार अल्झिरहेकाे छ ।
यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले सरकारको सञ्चित खातामा सो रकम जम्मा भएको बताए ।  त्यस्ता रकम आवश्यक पर्ने स्थानमा खर्च हुने र पछि सम्बन्धित आयोजनालाई आवश्यक पर्दा बजेट मार्फत  निकासा गर्ने बताए ।
पुष्पकमल दाहाल र तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेकोमा शेरबहादुर देउवाले सो निर्णयलाई उल्ट्याएर नेपाल आफैले बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत नेपालीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुले पनि वकालत गर्दै आएका छन् । अहिले फेरि केही दिन अघि मात्र मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
न्यूयोर्कमा गएर  प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले पनि बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेबारे कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । सो कम्पनीले फेरी आवेदन दिएपछि परामर्शमा नै गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको उनले  स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्