काठमाडौं, भदौ २६ । डोल्पाका निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा आउने नेकपाका नेता वामदेव गौतमको योजनामा तुषारापात भएको छ। पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्।
सांसद बुढा सुरुमा राजीनामा दिएर वामदेवका लागि ठाउँ खाली गर्न सकारात्मक देखिएका थिए। उनी ‘वामदेवको पक्षमा माहोल बनाउने’ भन्दै जिल्ला पनि गएका थिए। तर, काठमाडौं फर्केपछि उनी ‘मतदाताको दबाबका कारण’ राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विरेन्द्र ओली र योगेश ढकालले लेखेका छन्।
पछिल्लो समय बुढाले राजीनामा दिनैपरे पनि फागुन–चैततिर मात्रै उपयुक्त वातावरण बन्ने सुनाउन थालेको नेकपाका एक नेताले बताए। त्यतिखेरसम्म पार्टी कमिटीसँगै जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसक्ने भएकाले निर्वाचन जित्न सजिलो हुने उनको तर्क छ।
जिल्ला घुमेपछि किन फेरियो मन ?
७ देखि १४ भदौसम्म जिल्ला घुमेका बुढाले मतदातासँग साक्षात्कार गर्दै भदौ दोस्रो साता सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, मतदाताले उनलाई राजीनामा नदिन दबाब दिए।
काठमाडौंमा रहेका डोल्पाली युवाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा नदिन थप दबाब दिए । उनीहरूले राजीनामा दिए मत बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएपछि बुढा पछि हटे। सांसद बुढाले डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका क्षेत्रका कार्यकर्तासँग धेरै छलफल गरे । माथिल्लो डोल्पाका आफ्ना पार्टीनिकट जनप्रतिनिधिलाई दुनैमा बोलाएर छलफल गरे।
दुई नगरपालिकाका धेरै मतदाता भएको क्षेत्रमै पुगेर अन्तत्र्रिmया गरे । दुवै नगरपालिका प्रमुख तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएकाले बुढाले माहोल बनाउन बल गरेका थिए । तर, मतदाताले राजीनामा नदिन सुझाब दिए । ठूलोभेरी नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि विवाद छ । ठूलोभेरी नगरपालिकाको केन्द्र पहिला दुनैमा थियो, पछि नगरपरिषद्ले निर्णय गरी जुफालमा सारेको छ । पछिल्लो समय केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनता विभाजित छन् । त्यसैले निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना पनि थियो।
बुढा डोल्पाबाट दोस्रोपटक भारी मतसहित विजयी भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले ११ हजार सात सय ६१ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका अंगतकुमार बुढाले तीन हजार एक सय ६७ मत पाएका थिए । यति लोकप्रिय मत पाएर विजयी भएका बुढा अर्कोपटक निर्वाचन लड्न गाह्रो हुने भएकाले पनि राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेको अनुमान पनि गरिएको छ।
पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध
बुढालाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई सांसद बनाउने विषयमा पार्टीभित्रै पनि अन्तर्विरोध छ । सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका केही नेताहरूले वामदेवलाई संसद्मा भित्र्याउने अभियान थाले । त्यसमा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सहमति जनाए।
दुवै अध्यक्ष सकारात्मक देखिएपछि नै बुढा जिल्ला गएका थिए । वामदेव उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि बुढालाई दुई वर्षभित्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याएर मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको थियो। तर, पछिल्लो समय वामदेवलाई सांसद बनाउने विषयमा ओलीले रुचि देखाएका छैनन्। उनले उपनिर्वाचनबाट वामदेवलाई सांसद बनाउनुपर्ने प्रस्ट आधारहरू हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्