नलसिंह गाड आयोजनाको भ्रष्ट्राचार मुद्दाका आरोपीलाई दियो अदालतले सफाइ

काठमाडौं । नलसिङ गाड जलविद्युत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरसहित ६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्ट्राचार मुद्दामा मंगलबार विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीका साथै चण्डीराज ढकाल र नारायण पोखरेलको बेन्चले कुँवरसहित तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालिन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईँ, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्त, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानून अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्मेकका नेपाल प्रतिनिधी उदिपलाल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।

४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रकृयामा सहभागी भएका सबैले मुक्ति पाएका हुन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० का लागि परामर्शदाता छनोट प्रकृयामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २० गते उनीहरुबीरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नलसिङ गाड र बुढिगण्डकी आयोजनालाई विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार काम गर्नका लागि नलसिङ गाडको डिपिआर तयार गर्न पारमर्शदाता कम्पनी छान्ने प्रकृया सुरु भयो। यसका लागि दुई वटा कम्पनीले परामर्शदाता सुविधा दिन आवेदन दिएका थिए।

स्मेक जेभीले एक अर्ब २८ करोडको प्रस्ताव गर्यो भने अर्कोले एक अर्ब ९१ लाख रुपैयाँको मात्र गर्यो। सार्वजनिक खरीद ऐनको कन्ट्राक्ट मूल्याङ्कनमा प्राविधिक पक्षमा ८५ प्रतिशत र वित्तीयमा १५ प्रतिशत भार दिन पाइने ब्यवस्था अनुसार बढि मूल्य कबोल गरेको स्मेक जेभीलाई डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्यो।

नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखले सस्तो कबुल गर्नेलाई नदिएर महँगोलाई दिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि विवाद भएको थियो।