कर वृद्धि, महँगीलगायत विषयमा सांसदहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले कर वृद्धि, मंहङ्गी लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरुले स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएकाले जनता मारमा परेको भन्दै करमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी, उनीहरुले श्रमिकलाई नयाँ कायम भएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले मुलुकका विभिन्न स्थानमा छुवाछुत, बोक्सी लगायत का नाममा दुर्व्यवहार हुने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट जुम्लामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि विभेदमा परेको,धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाई दुष्कार्यमा सहभागी भएको तथा प्रहरीले त्यसबारेका उजुरी लिन अस्वीकार गरेको, खोटाङमा जनप्रतिनिधिले दलितले छोएको पानी नखाने काम भएको भन्दै उनले त्यस प्रकारमा काममा संलग्न जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई के कारवाही हुदै छ सदनमा जानकारी गराईयोस् भनी माग गरे ।

उनले सिंहदरबारमा मात्रै नभई संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नया न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएकाले त्यसबारे वास्तविकता सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसंग माग गरे ।

त्यसैगरी उनले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको पञ्जिकरण सम्बन्धमा राखेको प्रश्नको जवाफ कहिले आउँछ भनी प्र्रश्न गरे।

सांसदलक्ष्मी परियारले तराईका जिल्लामा सर्पदंशको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन ।

सांसद लालबहादुर थापाले बर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी खण्डको सडक अवरुद्ध हुदा जिल्लाबासीले समस्या खेप्नुपरेको भन्दै सडक खण्ड सुचारु गर्न मागगरे ।

सांसद बसन्त कुमार नेम्वाङ्ग बनको जग्गा सट्टा भर्नाको विवादका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना २ सय ३२ केभी कोशी प्रशारण लाईन निर्माणको काम रोकिएकाले वनको २३ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना नगरी निर्माण कार्य गर्न पाईंदैन भन्ने निर्देशिकाको प्रावधान हटाई समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सरला कुमारी यादवले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले बनाईरहेका ७ हजार विद्यालयमा बजेट अभाव देखाउदै सौचालय नबनाईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सानु सिवाले काठमाण्डौ महानगरपालिका नया वानेश्वर वडा नम्बर ३१, शान्तिनगर जागृतीटोल सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएका भन्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद सुजाता परियारले स्थानीय तहमा जथाभावी कर वृद्धि गरिएको बैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले स्थानिय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ८ देखि १० प्रतिशतको बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद हिरा गुरुङले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हमलाले भुकम्प पीडितलाई राहत भन्दा आहात पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।