मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु, कृषि मन्त्रालय विभाजन, संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने

काठमाडौं । सरकारले केहि महत्पूर्ण बाहेक सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, र विकास समितिहरुलाई खारेज गरेको छ ।विहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय सहित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ लाई निरन्तरता दिई सो समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसू्ची हेरफेर गरिएको छ । सो अनुसूची १ को नियम ३ मा रहेको नाम अन्तर्गत क्रमसंख्या ६ मा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र क्रमसंख्या १० मा भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही साउन २५ देखि लागू हुने गरेर कामु प्रधानसेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेसन सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा महाशाखाका उपसचिव एवं खानेपानी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अज्ञात अवस्था तथा मृतकका हकदारलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ तथा मृतक मधु ताजपुरिया र खोटाङका मृतक टीकाबहादुर राईका परिवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले संस्था दर्ता नियमन र व्यवथापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा सन् २०२१ देखि २०२३ को अवधिका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल हाल यसको सदस्य छ । त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारबीच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र बमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ ।