अन्तत डा. केसीले मारे बाजी, झुक्यो सरकार, १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमती (पूर्ण विज्ञप्ति सहित हेर्नुहोस्)

काठमाडौं, १० श्रावण । १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमति गर्दै सरकार र डा. गोवीन्द केसीबीचको वार्ता सफल भएको छ । मेडिकल शिक्षा सुधारमा आमरण अनसन बसेका डा. केसीको मागलाई सरकारले अन्नत पूरा गर्नै पर्याे र सरकार झुक्यो ।
सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच नौं बुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका मुल विषयबस्तुबाट पछि हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।

सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् । डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।

नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छौं’ उनले भने ।

नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार उपत्यका काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।

साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने छ । यो विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू हुने छैन भने काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्याका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसलेले गर्दा सत्यको जित भएको डा.केसी समर्थकले जनाएको छ ।