ओली सरकारको पुरस्कारः नेपालको दूरसंचार सेवा कर सार्क राष्ट्रहरुमै सवैभन्दा महंगो

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताको अभिन्न अंग जस्तै बनिसकेको मोबाइल र इन्टरनेटमा सरकारले दूरसंचार सेवा क्षेत्रमा चर्को मात्रामा कर बढाएपछि यसको चौतर्फी चर्को विरोध भएको छ । यही क्षेत्रलाई सरकारले आम्दानीको स्रोत ठानेर चर्को कर लगाएपछि सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अन्यत्रको भन्दा बढी कर नलाएको दाबी गरिरहेको बेला नेपालको दूरसंचार सेवा कर सार्क क्षेत्रमै सवैभन्दा महंगो रहेको देखिएको छ ।
भुटानमा दूरसंचार सेवा कर ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि सन् २०१६ मा इन्टरनेट सेवा गाउँ गाउँमा विस्तार गर्ने नीति लागू भएपछि करको दर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको हो । त्यसो त भुटानमा अन्तर्राष्ट्रिय कल चार्ज पनि निकै न्युन रहेको छ । सार्कको सवैभन्दा ठूलो देश र सवैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पनि नेपालमा भन्दा १० प्रतिशत कम कर रहेको छ । भारतमा गत वर्षसम्म दूरसंचार सेवा शुल्क १५ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष जुलाईदेखि सेवा तथा वस्तु कर (जीएसटी) लागू भएपछि उक्त कर १८ प्रतिशत पुगेको हो ।

पाकिस्तानमा भने दूरसंचार सेवा क्षेत्रको करमा विविधिकरण छ । ल्याण्डलाईन टेलिफोनदेखि डेटा सर्भिससम्म १४ देखि १८ प्रतिशत, विद्यार्थीहरुका लागि १५ सयसम्मको वीलमा १० प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गर्दछ । श्रीलंकामा यस्तो शुल्क १५ प्रतिशत रहेको छ । २०१७ सम्म २५ प्रतिशत रहेको दूरसंचार सेवा करलाई मंगला समाराविरा अर्थमन्त्री भएपछि १० प्रतिशत घटाएर १५ मा झारिएको हो ।

वंगलादेशमा भने दूरसंचार सेवा कर अलि माथि रहेपनि नेपालको भन्दा तलै रहेको छ । वंगलादेश सरकारले गत वर्ष दूरसंचार सेवा क्षेत्रको नेपालमै झैं एकै पटक बढाएर २७ प्रतिशत पुर्याएको थियो । भ्याट र कर बढाएको भन्दै वंगलादेशमा त्यसको चर्को विरोध हुदै आएको छ ।
नेपालमा भने सेवा शुल्क, भ्याट र टिडीएस चार्ज मात्रै २८ प्रतिशत माथि पुर्याइएको छ । यस बाहेक ग्रामीण दूरसंचार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोएल्टी ४ प्रतिशत, फाइबर भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथ टीडीएस १० प्रतिशत थप कर पनि उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने छ । यी सवै करहरु जोड्दा ५६ प्रतिशत भन्दा बढी पर्ने छ । जुन सार्कमा मात्रै नभई विश्वमै महंगो करको दर हो ।