देउवा सरकारको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । भदौ १४ वा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषापछि आचारसंहिता विपरित तत्कालीन शेर बहादुर देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय साउन १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

एक साताअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

गोरखापत्रका महाप्रवन्धक उपाध्याय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष पौडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरूको रिटमाथि शुक्रबार पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश वमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गतेसम्म उनीहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले १५ गते रिट निवेदक र सरकार दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ । उक्त बहसपछि उनीहरूले मागेजस्तो सरकारको निर्णय बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्ने छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको रिटमाथि भने साउन ३ गते देखिनै दुवैपक्षको बहस हुनेगरि विहिबारै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट पदमुक्त गराइएका चन्द्रसिंह साउद सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । कानुनी प्रकृयाबाट नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएकोमा आफुलाई गैरकानुनी ढंगले हटाइएको भन्दै साउदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

यस अघिका नियुक्ति बदर सम्बन्धि रिटको सुनुवाईका आधारमा साउदको रिटमा पनि छिट्टै सुनुवाई हुने सम्भावना देखिन्छ ।

उता सरकारले (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारीमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्त गरिसकेको छ ।