संसद्का विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन विपक्षी दलहरूले दबाब
काठमाडौं, २ मंसिर। संसद्का विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले दबाब बढाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ । राप्रपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले बैठक माग गरेसँगै समितिको बैठक कसरी बोलाउन सकिन्छ र सभापतिको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८१ मा समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात्, समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा बैठक माग गरेपछि सभापतिले बैठक बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो सभापतिको इच्छामा निर्भर रहने सामान्य आग्रह नभई नियमावलीले तोकेको प्रक्रियागत दायित्व हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति हरि ढकालसहित २७ सदस्य छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भरतबहादुर खड्कासहित २६ सदस्य छन् । दुवै समितिमा बैठक माग गर्न कम्तीमा सात सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्छ ।
एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले पनि बैठक माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने, तर त्यस्तो निवेदनले पाँच दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘समितिको बैठक नबसिरहेको अवस्थामा तत्कालै कुनै विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छ भनेर समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले दिएको निवेदन पनि सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । त्यसलाई आधार बनाई विपक्षीदलहरुले सं(दिय समितिको बैठक राख्न बस्न दवाद दिएको हो ।
‘























प्रतिक्रिया दिनुहोस्