सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको ‘पाँच पाण्डव’ प्रदर्शनमा रोक, मन्त्रालयको निर्देशनपछि निर्माण टोली अन्योलमा

काठमाडौं, १९ कार्तिक । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाली चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’को प्रदर्शन रोक्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शनका लागि ‘युनिभर्सल सर्टिफिकेट’ प्राप्त गरिसकेको चलचित्रलाई मन्त्रालयले तत्काल प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

आउँदो शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट प्रदर्शन अनुमति पाएसँगै निर्माण टोली प्रचारप्रसार तथा हल बुकिङको अन्तिम तयारीमा जुटेको थियो। तर, अनुमति प्राप्त गरेको केही घण्टामै मन्त्रालयबाट प्रदर्शन रोक्न निर्देशन आएपछि निर्माण पक्ष अन्योलमा परेको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्माण पक्षलाई फोनमार्फत तत्काल चलचित्रको बुकिङ नखोल्न निर्देशन दिएका थिए। ‘बुकिङ नखोल्नु, गृह सचिवको ठाडो आदेश छ’ भन्दै मन्त्रालयबाट पत्र बुझ्न सिंहदरबार आउनसमेत भनिएको स्रोतको दाबी छ।

निर्माण पक्षका अनुसार नेपालगञ्जका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयमा आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहका आधारमा गृह मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई चलचित्र प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

चलचित्रको थिम पोस्टर सार्वजनिक भएदेखि नै एउटा समूहले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। चलचित्रले आफ्नो धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै उक्त समूहले विरोध गर्नुका साथै चलचित्र बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो। चलचित्रका मुख्य कलाकार हरिवंश आचार्यसमेत उक्त समूहको आलोचनाको निशानामा परेको निर्माण पक्षको भनाइ छ।

यद्यपि, चलचित्रको नाम र पोस्टरले महाभारतको कथावस्तुसँग सम्बन्धित भएको संकेत गरे पनि यसको मूल कथावस्तु भने धार्मिक आख्यानमा आधारित नरहेको बताइएको छ। चलचित्रले महाभारतलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै मूलतः दाजुभाइबीचको सम्बन्ध र पारिवारिक उतारचढावलाई कथाको केन्द्रमा राखेको निर्माण पक्षको दाबी छ।

चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्देशनप्रति फिल्मकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले समेत चासो देखाएको छ। फिल्मकर्मीहरूको विरोधपछि बोर्डले छलफलमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

सेन्सर बोर्डबाट सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको चलचित्रलाई पुनः मन्त्रालयको निर्देशनमा रोक लगाउन खोजिएपछि चलचित्र क्षेत्रको स्वायत्तता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सेन्सर प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सेन्सर बोर्डबाट स्वीकृत चलचित्रलाई कुन कानुनी आधारमा रोक्न खोजिएको हो, मन्त्रालयको निर्देशनको औपचारिक आधार के हो र विरोध गर्ने समूहको दबाबले सरकारी निर्णय प्रभावित भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।