सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको छ: संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे

काठमाडौं, ३ असोज। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले संविधान संशोधनका नाममा मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार जारी शुभकामना सन्देशमा आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्। उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ। संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ। बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ।’
संविधान देशको मुल कानून भएकाले यसलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै दलहरूले लिखित असहमति जनाएका थिए। कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताएका छन्। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनेका छन्।

उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाको कारिन्दा निकायमा परिणत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण सरकारबाटै भइरहेको प्रतीत भएको छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस्। संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस्। संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस्। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस्।’

उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने तर संशोधनका नाममा संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन्।