ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित खनिज कार्यलाई रोयल्टी, कर तथा दस्तुरमा छुट दिन प्रस्ताव

काठमाडौं, ३० भदौ। ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित खनिज कार्यलाई रोयल्टी, कर तथा दस्तुरमा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद डा। राम लामाले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा खनिज पदार्थको उत्खनन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा १४ को उपदफा ९८० पछि थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित खनिज कार्यलाई हरित खनन इजाजतपत्र ९ग्रिन माइनिङ लाइसेन्स० का रूपमा वर्गीकरण गरी रोयल्टी, कर तथा दस्तुरमा तोकिएबमोजिम छुट दिन सकिनेछ ।’

हरित खनन इजाजतपत्रको अवधारणा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आए नवीकरणीय ऊर्जा वा ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने खनिज कार्य सामान्य खननभन्दा फरक श्रेणीमा पर्नेछ ।
तर प्रस्तावमा ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित खनिज कार्य भन्नाले खानी सञ्चालनको कुन(कुन चरणमा ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग भएको हुनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।

उत्खनन गर्ने मेसिन, प्रशोधन गर्ने उद्योग वा ढुवानीमध्ये कुनै एउटा प्रक्रियामा मात्र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरे पनि ‘हरित खनन’ मानिने हो कि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै हरित हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्तावमा थप व्याख्या गरिएको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा उत्खनन अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा अन्वेषण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई गुणस्तर तथा परिमाण यकिन भइसकेको खनिज पदार्थको उत्खनन अनुमतिपत्र लिन सक्ने उल्लेख छ ।

यसअनुसार अनुमतिपत्र चाहेमा आवश्यक कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै विभागबाट अन्वेषण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाको हकमा विभागमा र सो बाहेक अन्यको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायमा उत्खनन निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

निवेदनमा तोकिएको ढाँचामा उत्खनन कार्य योजना, आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता खुल्ने कागजात र विभागले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात तथा विवरण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि विभाग वा प्रदेशको अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायले निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजात तथा विवरण रहे नरहेको यकिन गर्नेछ ।

प्रदेशको अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायमा प्राप्त निवेदन उपर त्यस्तो निकायले कागजात तथा विवरण यकिन गरी उक्त निवेदन र विवरण सहितका कागजात अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।

संलग्न कागजात तथा विवरणका आधारमा विभागले उत्खनन कार्ययोजना स्वीकृत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने भएमा त्यसको समेत स्वीकृत गराई खनिज क्षेत्रको आकार तथा क्षेत्रफल र खनिज कार्यको स्तरको आधारमा अवधि तोकी त्यस्तो कम्पनीलाई दस्तुर लिई उत्खनन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।

उत्खनन अनुमतिपत्रको ढाँचा, क्षेत्रफल तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त सेवा तथा सहुलियत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
उत्खनन अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण गर्दा खनिज पदार्थको प्रकृति, परिमाण, खनिज कार्यको लागि आवश्यक प्रविधि तथा लगानीको प्रक्षेपणको आधारमा फरक फरक व्यवस्था गर्न सकिने भनिएको छ ।

उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन प्राप्त भए पछि विभागबाट उत्खनन अनुमतिपत्र जारी नभएसम्मको अवधिको लागि अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षका लागि थप दस्तुर लिई अस्थायी अवधि कायम गरेको निस्सा प्रदान गर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने सम्बन्धित कानुन अनुसार हुने व्यवस्था दफा १४ को उपदफा ९ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यव जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट उत्खनन हुने खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनले तोकेको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।’