विपद्पछिको पुनरुत्थान र आवश्यकता आकलन बारे अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरूको बैठक सम्पन्न

काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग बैठक (Local Development Partners Meeting) सम्पन्न भएको छ। माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगायतका विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन (Rapid Disaster Needs Assessment) र क्षति मूल्यांकनका विषयमा सरोकारवालाहरूबीच विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको मुख्य गतिविधिहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

• उद्देश्य तथा स्वागत: अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।
• प्रारम्भिक पुनरुत्थान र आकलन: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्था र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।

• GRADE प्रतिवेदन: माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट-डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट’ (GRADE) प्रतिवेदनका मुख्य अंश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
• खुला छलफल तथा निष्कर्ष: खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पुनर्निर्माणलाई गति दिइने बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापना लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको बताउँदै उहाँले बैठक समापन गर्नुभएको थियो।