भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहतबाट पुनःस्थापनातर्फः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १६ भदौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहतबाट पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन परिस्थितिमा निरन्तर साहस, धैर्य, साथ र सहयोग गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन भइरहनेछ भने स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शसहित सरकार पुनःस्थापनाको काममा अघि बढेको छ।

प्रभावितलाई राहत र आश्रय

बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाएका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यसमध्ये मंगलबार मात्रै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। यसअघि बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटलाई १र१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।

सडक र पुल पुनःनिर्माण तीव्र

बाढीबाट गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर प्रभावित भएको छ। त्यसमध्ये ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त बनाएकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ। तादी–देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ भने बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भएको छ।

सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने थप आवश्यक रकम सम्बन्धित आयोजनाको बजेटबाट खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ।

बाढीबाट ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकको क्षतिग्रस्त कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।

स्वास्थ्य जोखिम रोक्न विशेष निगरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यका गतिविधि तीव्र बनाएको छ। स्वास्थ्य संकट तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमार्फत संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व भइरहेको छ।

सरकारले ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिमसमेत दिएको छ।

विपद्को दोस्रो दिनदेखि विशेष स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो। फिल्ड इपिडेमियोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट प्रशिक्षित जनशक्तिसहितका दुई विशेष टोली पनि परिचालन भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ।

ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको जोखिम नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रकोप प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ।

११ हजार ८८४ जनाको उद्धार

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।

राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको जनाइएको छ।

मित्रराष्ट्रबाट सहयोग जारी

बाढीपछि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

भारतले हालसम्म ६८।५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ। नेपालले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलियाले १ मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने १० मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, कतारबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। स्विट्जरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क उपलब्ध गराएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता तथा विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रतिबद्धता आएको छ।

१ हजार ५० शव फेला

बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनअनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ शव व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको छ।

पहिचान हुन नसकेका शवलाई आवश्यक डीएनए तथा अन्य पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।

डीएनए परीक्षणका लागि परिवारलाई आग्रह

फेला परेका शवको पहिचानका लागि नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षणमार्फत शव वा शरीरका अंग पहिचान गर्न अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि नजिकको रक्तसम्बन्धी व्यक्ति—बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाको रगतको नमूना आवश्यक पर्नेछ। विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले विदेशमै डीएनए परीक्षण गराई तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्को पछाडि जलवायु परिवर्तनको जोखिम

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको विज्ञहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताएका छन्।

उनले यस घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार हिमनदीको ठूलो भाग उच्च उचाइबाट खस्दा त्यसले ठूलो ऊर्जा सिर्जना गरेको, खसेकै स्थानमा बरफ पग्लन थालेको र बरफ तथा पानी मिसिएर ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हिमालयबाट नेपालतर्फको भूभाग ओरालो भएकाले बाढीले थप गति लिँदा ठूलो क्षति भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म बढिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारीको विषयलाई थप बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।