कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं, ३ भदौ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत सम्बन्धी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भइपश्चात उनले विश्वासको मत पौत गरेको हो ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहीले २१ मत पाए । कुल ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आज ३६ सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये विश्वासको मतको पक्षमा २१, विपक्षमा १३ र २ मत तटस्थमा परेको छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपाका १४ र एमालेका १० ९सभामुखसहित० जम्मा २४ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा परित्याग गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राजकुमार शर्मा र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री शाहीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदले मतदान गरेको बताउँदै शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिन् ।

नेकपा ९एमाले० को समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता शाही गत १२ साउनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २३ औँ दिनमा शाहीले विश्वासको मत लिएका छन् ।

शाही तीन सातासम्म एक जना पनि मन्त्री नियुक्त नगरेर विश्वासको मत पाउने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले इतिहासमै पहिलो रेकर्ड राखेको भन्दै काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले व्यङ्ग्यात्मक बधाई नै दिए ।

‘कर्णाली प्रदेश सभा रेकर्ड राख्नमा अग्रसर छ । फेरी एउटा नयाँ रेकर्ड थपिएको छ’ उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलो रेकर्ड राख्न सफल भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ ।’ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन सातादेखि मुख्यमन्त्री शाही एक्लै क्याबिनेटमा छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार हुन् सकेको थिएन । विश्वासको मत लिनु पूर्व बुधवार दिउँसो दुई दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँड टुङ्गिएको छ ।

‘मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो’ नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले भने, ‘आज दुई दलबिच त्यो पनि टुङ्गो लागेको छ । आजै बेलुकासम्म केही मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुहुन्छ ।’

दुई पार्टीका प्रदेश संसदीय दलबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक तीन र एमालेले पनि मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले ७ बुँदे पक्षधर नेपाली काँग्रेसलाई पनि विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले उनले सत्ताको अङ्कगणितभन्दा कर्णालीको गरिबी, अशिक्षा र भौगोलिक विकटतालाई मुख्य प्रतिपक्षका रूपमा लिँदै आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।