अब खरिदार पदमा कर्मचारी भर्ना नहुने, ७० प्रतिशत नासु खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुने

काठमाडौं । संघीय निजामति सेवामा अब खरिदार पदमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नहुने भएको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा खरिदार पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ ।

निजामति सेवामा प्रवेशका लागि अब सबैभन्दा तल्लो तह श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी), राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु) र राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भएको छ ।

यसअघि निजामति सेवा ऐन, २०४९ मा खरिदार पदमा ७० प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । अब भने संघीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने खरिदार पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।
यस्तै प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)मा खुला प्रतिस्पधाबाट हुने पदपूर्तिको व्यवस्थाा हटाइएको छ ।

यसअघि सरकारलाई आवश्यक परेका सहसचिव र सचिवका लागि १० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो ।

यसअघि रिक्त रहेको सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा र ३५ प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिन्थ्यो ।

प्रस्तावित ऐनअनुसार भने रिक्त रहेको सहसचिव र उपसचिव पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवा, ३५ प्रतिशत कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा, ३० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा र १५ प्रतिशत निजामति सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा खरिदार पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० प्रतिशत र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट २० प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने भएको छ ।

‘कार्यालय सहयोगीका रूपमा निजामति सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीको बढुवा थप सहज होस भन्ने उद्देश्यले खरदार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति नगर्ने नीति अपनाइएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाइसकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने खरदार तहका कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुन पनि सक्छन् ।’

सरकारी सेवा प्रवाहका हिसाबले स्थानीय तहले नागरिस्तरमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले सहायकस्तरका कर्मचारी बढी आवश्यक पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा नागरिकस्तरसम्म र्पुयाउन सहायकस्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्छन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तह नै बढी मात्रामा नागरिकको पहिलो पहुँचमा हुन्छन् ।’

संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले कर्मचारी भर्नामा पनि सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले अब विभिन्न कार्यलयमा आवश्यक पर्ने नायब सुब्बा (नासु) कर्मचारी भर्ना गर्दा खाली रहेका पदमध्ये ७० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने भएको छ । यसअघि नासुमा ४० प्रतिशत पदमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुन्थ्यो ।

निजामति सेवा ऐन, २०४९ अनुसार रिक्त रहेको नायव सुब्बा पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, २० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट र ४० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था थियो ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा नायव सुब्बाका लागि रिक्त पदमध्ये ७० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ भने २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट तथा १० प्रतिशत निजामति सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।