लघुवित्तलाई कमजोर बनाउने होइन, सुधार गरेर अझ बलियो बनाउनुपर्छ: सिइओ दाहाल

गरिबी न्यूनीकरणदेखि महिला सशक्तीकरणसम्म लघुवित्तको योगदान ऐतिहासिक, चुनौती समाधानका लागि सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्मको साझा जिम्मेवारी आवश्यक: मेरोमाइक्रोफाइनान्सका सिइओ रामहरि दाहाल

काठमाडौं, २१ साउन । । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, विपन्न वर्गलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्न तथा गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको लघुवित्त क्षेत्र अहिले बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति, विश्वव्यापी महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अस्थिरता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, वित्तीय अनुशासनमा आएको ह्रास तथा लघुवित्तप्रति फैलाइएका भ्रमपूर्ण प्रचारका बीच यस क्षेत्रलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

यसै सन्दर्भमा जागरण न्युज डटकमसँगको विशेष कुराकानीमा मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामहरि दाहाल ले लघुवित्त क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे आफ्नो धारणा राख्दै लघुवित्तलाई सुधार गरेर अझ प्रभावकारी बनाउनु नै समयको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

उनले लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल ऋण दिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नु गलत हुने भन्दै यो सामाजिक, आर्थिक र वित्तीय रूपान्तरणको अभियान भएको बताए।

“लघुवित्तले लाखौं विपन्न परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ। यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाएको छ, गाउँमा उद्यम सिर्जना गरेको छ र वित्तीय समावेशीकरणको आधार तयार गरेको छ।”

गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यम:

दाहालका अनुसार नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको पहुँच नपुगेका गाउँ–बस्तीमा लघुवित्त संस्थाहरूले वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरेका छन्। बचत गर्ने बानीको विकास, साना कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यमा लघुवित्तले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उनले बताए।

उनका अनुसार विशेषगरी महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर सामूहिक उत्तरदायित्वको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीले ग्रामीण समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याएको छ। कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, घरेलु उद्योग, खुद्रा व्यापार, सिलाइ–कटाइ, हस्तकला तथा सेवा व्यवसायमा गरिएको सानो लगानीले हजारौं परिवारको आय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

“लघुवित्तले केवल पैसा दिएको छैन, अवसर दिएको छ,” दाहालले भने, “धेरै महिलाले पहिलो पटक आफ्नै नाममा बचत गरेका छन्, व्यवसाय सुरु गरेका छन् र परिवारको आर्थिक निर्णयमा सहभागी भएका छन्।”

२०७२ को भूकम्पदेखि कोभिडसम्मको कठिन यात्रा:

सिइओ दाहालका अनुसार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प लघुवित्त क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती थियो। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हजारौं सदस्यको घर, व्यवसाय र उत्पादनका आधारहरू ध्वस्त हुँदा कर्जा असुली स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भयो।

त्यसपछि सुरु भएको पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सामान्य नहुँदै कोभिड–१९ महामारीले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनायो। लामो बन्दाबन्दीका कारण साना उद्यम बन्द भए, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएनन्, मजदुरहरूले रोजगारी गुमाए र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्‍यो।

दाहालका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि देखियो। नियमित किस्ता तिर्ने सदस्यहरू आर्थिक समस्यामा परे, कर्जा असुली घट्यो र वित्तीय प्रवाहमा दबाब सिर्जना भयो।

“हाम्रा अधिकांश सदस्य दैनिक आयआर्जनमा निर्भर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आय रोकिनासाथ त्यसको प्रभाव लघुवित्त क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो।”

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको असर:

दाहालले पूर्वी युरोपमा भएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको बताए। इन्धन, मल, खाद्यान्न तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले उत्पादन लागत बढ्यो। मुद्रास्फीति चुलिँदा ग्रामीण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्यो र साना उद्यमको नाफा खुम्चियो।

उनका अनुसार कृषि तथा साना व्यवसायबाट आम्दानी गर्ने लघुवित्त सदस्यहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए, जसले कर्जा भुक्तानी क्षमतामा पनि असर पुर्‍यायो।

अहिलेका प्रमुख चुनौती:

दाहालका अनुसार अहिले लघुवित्त क्षेत्रले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, बहु–कर्जा, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी, सदस्यको आम्दानीमा आएको गिरावट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचनाको चुनौती सामना गरिरहेको छ।

उनले केही व्यक्तिले लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै यसले सदस्य र संस्थाबीचको विश्वासमा असर पुर्‍याएको बताए।

“समस्या छन्, तर समाधान पनि छन्। सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ, निराशा फैलाउने होइन।”

लघुवित्त संस्थाले बदल्नुपर्ने कार्यशैली:

दाहालका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरूले संख्या होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। सदस्यको वास्तविक आयआर्जन क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने समय आएको उनले बताए।

सदस्यको वित्तीय साक्षरता बढाउने, बजारसँग जोड्ने, सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन गर्न सके कर्जाको प्रभावकारिता बढ्ने उनको विश्वास छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साझेदारी गर्नुपर्छ:

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तलाई प्रतिस्पर्धी होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। सहुलियतपूर्ण स्रोत, पुनर्कर्जा सुविधा, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न सके लघुवित्त क्षेत्र थप प्रभावकारी बन्ने उनको धारणा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्छ:

दाहालले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाअनुसार नियमन गर्नुपर्ने बताए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ।

सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण:

नेपाल सरकारले लघुवित्तलाई गरिबी न्यूनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, लघु उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान, सीप विकास, बजार व्यवस्थापन तथा उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई लघुवित्तसँग समन्वय गर्न सके यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने उनले बताए।

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले वित्तीय अनुशासन र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति वा गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने उनको आग्रह छ। आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको उनले बताए।

‘भविष्यप्रति आशावादी छौं’

दाहालका अनुसार डिजिटल प्रविधिको विस्तार, वित्तीय नवप्रवर्तन, कृषि र साना उद्यममा उत्पादनमूलक लगानी तथा वित्तीय साक्षरताको विकासमार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

उनले कुराकानीको अन्यमा अन्त्यमा भने, “लघुवित्तलाई समस्याको केन्द्र होइन, समाधानको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ। सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्यौं भने लघुवित्तले आगामी दिनमा पनि गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशीकरण र समावेशी आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिनेछ।”

लघुवित्त क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै दिगोपनातर्फ अघि बढाउन सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्थाहरू, राजनीतिक दल र सेवाग्राही सबै पक्षको जिम्मेवार सहकार्य अपरिहार्य रहेको दाहालको निष्कर्ष छ।