प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका बीमा कम्पनीलाई सर्वोच्चको फैसलाले थप भार नपर्ने, जगेडा कोषमा रकम पहिल्यै सुरक्षित

काठमाडौं, १२ साउन । प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेका बीमा कम्पनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण कुनै थप वित्तीय भार नपर्ने भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था २०८० सालमै गरिसकेकोले कम्पनीहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी उठाएको रकमबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बजारमा कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने र त्यसले नाफामा असर पर्ने चर्चा सुरु भएको थियो। तर नियामकका अनुसार यस्तो व्यवस्था पहिले नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

बीमा प्राधिकरणले २०८० पुस १७ गते जारी गरेको निर्देशनमार्फत प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियमबाट उठेको रकम जगेडा कोषमा राख्न तथा लाभांश वितरण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार सबै सम्बन्धित कम्पनीहरूले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। त्यसअनुसार:

• हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा संचित गरेको छ।
• सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखेको छ।
• सिटिजन लाइफले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संचित गरेको छ।
• आईएमई लाइफले १ अर्ब ६४ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखेको छ।
• रिलायबल नेपाल लाइफले पनि प्रिमियमबाट उठेको रकम नियामकीय व्यवस्थाअनुसार जगेडा कोषमा राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि रिलायबल नेपाल लाइफले रु. १५७, आईएमई लाइफले रु. १३६.९१, सिटिजन लाइफले रु. १४४, सन नेपाल लाइफले रु. १३९ र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले रु. १०६ प्रिमियम थपेर आईपीओ जारी गरेका थिए।

बीमा प्राधिकरणले संसदको अर्थ समितिबाट प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने विषयमा आएको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रिमियमबाट उठेको रकम लाभांश वितरणमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूले नयाँ व्यवस्था वा थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।