बजेटका व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेका केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनी शोधकर्ता भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा आगामी साउन २७ गते सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।

रिट निवेदनमा बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचना र अधिकार यथावत् कायम राख्न पनि माग गरिएको छ।

निवेदकले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विधिको शासन, समानताको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्वमा असर पार्ने जिकिर गरेका छन्।

रिटमा बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने योजना संविधान र सुशासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

राजस्व चुहावट, हुन्डी कारोबार तथा विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता विषयको अनुसन्धानमा विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निवेदकले विभागलाई कमजोर बनाउँदा राजस्व प्रशासनमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरेका छन्।

त्यसैगरी, यस्तो व्यवस्थाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीसम्बन्धी निकायको ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिमसमेत बढाउन सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा बजेट तथा आर्थिक ऐनका विवादित प्रावधानका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुग्न सक्ने दाबीसमेत गरिएको छ।