सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने

काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले हालका लागि उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको हो।

उनले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु रहेको बताए। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कबारे नागरिकस्तरबाट आएका प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने र आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।