रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका न्यायाधीश आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस

काठमाडौं, १ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको छ।

न्याय परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको हो। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उनको पदस्थापन हुनेछ।

आचार्य यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए। त्यही इजलासमा न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलसँगको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

इजलासले लामिछानेको नाममा रहेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो सुरक्षित हुने गरी बैंक ग्यारेन्टी वा सो बराबरको धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रहेका छन्।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा चार जनाविरुद्ध कुल १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो, जसमा लामिछानेको हिस्सामा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरुवा भएका थिए। त्यसपछि उनी २०८२ जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत थिए।

यसैबीच, विशेष अदालतका अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश टेकनारायण भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ। परिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार न्यायाधीश भट्टले सरुवाका लागि निवेदन दिएपछि परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।