सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ३२ असार । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई तत्काल कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशपछि पनि आयोगले काम नरोकिएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले सम्पत्ति छानबिन आयोगले जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार २०८३ मा भएको आदेशको मर्म र भावनाविपरीत आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु।’

यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य नरोकिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।

आयोगले राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने काममा अदालतको आदेशले रोक नलगाएको दाबी गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर उक्त सूचना सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ‘कसैलाई पनि’ सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने, विवरण छानबिन गर्ने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर आयोगले आदेशको व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूका हकमा मात्रै रोक लागू हुने भन्दै अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सूचना निकालेको थियो।

उक्त सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न आदेश दिएको हो। पछिल्लो आदेशसँगै आयोगका कार्यादेशअन्तर्गतका अधिकांश कामकारबाही तत्कालका लागि रोकिएका छन्।

सर्वोच्चले आयोगका केही काम गर्न सकिने अवस्था देखिए पनि सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।

आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको र उक्त विषयमा पूर्ण इजलासबाट १५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्ने समय तोकिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नभएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आदेश दिएको हो।