खानेपानी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु: सचिव पुडासैनी

काठमाडौंं, २४ असार । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्रालयले सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।

बैठकमा सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो प्रणाली, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी गराए।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भए पनि समयमै बजेट फुकुवा नहुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रका लागि विनियोजित ३७ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको रहेको र बाँकी रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उनले जानकारी दिए।

नयाँ कार्यक्रमका लागि करिब २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको भन्दै सचिव पुडासैनीले अधिकांश बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको बताए।

मेलम्चीको हेडवर्क्स सुरक्षित स्थानमा सारिँदै

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे जानकारी दिँदै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडवर्क्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए।

उनका अनुसार हाल सुन्दरीजलमा दैनिक साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ भने पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स निर्माणका लागि डिजाइन तयार भइरहेको छ।

उनले मेलम्ची आयोजनाको करिब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि बाढीका कारण क्षति पुगेको बताए। हाल मेलम्चीबाट करिब २० देखि २५ करोड लिटर पानी आइरहेको भए पनि जोखिमका कारण सावधानी अपनाइएको उनको भनाइ थियो।

सचिव पुडासैनीले भने, “हेडवर्क्स करिब १५ देखि २० मिटर पुरिएको छ। सिधै सुरुङमा पानी पठाउँदा सुरुङमा क्षति पुग्न सक्ने जोखिम भएकाले हामी सचेत भएर काम गरिरहेका छौँ।”

उनले हेडवर्क्स निर्माण र सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्र निर्माण दुवै काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए। ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि करिब दुईदेखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रै महिना खानेपानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

केयूकेएल सुधारका लागि आउटसोर्सिङको तयारी

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आउटसोर्सिङको मोडल अपनाउने तयारी गरेको पनि सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मर्मतसम्भार, मिटर रिडिङलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।

खानेपानी क्षेत्रको संस्थागत सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन मन्त्रालयले संरचनागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको सचिव पुडासैनीको भनाइ छ।