प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुनी मान्यता दिइँदै

काठमाडौं, २१ असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अब कानुनी रूपमा पनि सोही संरचनामा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था कानुनमै समेट्न लागेको हो। यसअघि सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको थियो।

कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको व्यवस्थालाई स्थायी कानुनी आधार दिन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विगतका विभिन्न समयमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच स्थानान्तरण हुँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत नेपाल विशेष सेवा ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो।

त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पछि सरकारले पुनः विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो।

हाल प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको हो। अब सोही व्यवस्थालाई कानुनमै सुनिश्चित गर्न नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनका लागि विधेयक अघि बढाइएको छ।

ऐन संशोधन भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक तथा नीतिगत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनेछ।

टिप्पणी: तपाईंको मूल मस्यौदामा “प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)” भन्ने उल्लेख तथ्यगत रूपमा गलत छ। नेपालको प्रधानमन्त्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख फरक पद हुन्। त्यसैले समाचार प्रकाशित गर्नु अघि तथ्य पुनः पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।