आज १० असार: आज अधिकांश स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदै

काठमाडौं , १० असार । आज १० असार, अधिकांश स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमलाई २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका हुन्। जनताको नजिकको सरकार घर दैलोको सरकार तथा सबैको पहुँच पु्ग्ने सरकारको पहिचान बनाएको स्थानीय हो । सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, राजस्वका दर र दायरा निर्धारण गर्ने तथा कानून बनाउने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। जेठ १५ संघ सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा कानूनमै तोकिएको छ। यसैले यहि बाध्यात्मक विधानासार आज अधिकांश स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।

यस कानूनी बन्धनले तीनै तहका सरकारहरूलाई निर्धारित समयभित्रै बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुको विकल्प छैन। आवधिक वार्षिक दायित्वअन्तर्गत सङ्घ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेका छन् भने स्थानीय सरकार नयाँ बजेट र कार्यक्रम पेश गर्ने चटारोमा छन् ।

स्थानीय तहहरूले बजेट तथा कार्यक्रमको अभ्यास थालेको ९ वर्ष पूरा भइसक्यो, यद्यपि बजेट तथा कार्यक्रम अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। तर धेरै प्रयास भने भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै समस्या छन्। यो लेखमा स्थानीय तहमा करिब चार वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएका सवालहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका लागि ‘स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन(२०७४’ जारी भएको छ। यसले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, सिलसिलेवार, जवाफदेही, जिम्मेवार र समान बनाउने सुस्पष्ट आधार प्रदान गरेको छ। तर बजेट तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शनको समयतालिका अनुसार तथ्यमा आधारित भएर सञ्चालन हुनसकेको छैन।

‘करको दायरा र आय वृद्धि कसरी गर्ने रु’ भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको पाइँदैन। ‘जति आउँछ, त्यति बजेट बन्छ’ भन्ने सोचले बजेटले उपयुक्त आकार समेत लिनसकेको पाइँदैन। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई ‘बजेटलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया’ का रूपमा मात्र लिंदा बजेट तर्जुमा तथ्यमा आधारित हुनसकेको छैन।

दिग्दर्शनले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमाको समयावधि तोकेको छ। सङ्घबाट फागुन मसान्त र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले बजेट सीमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। फागुन मसान्तभित्र आउनुपर्ने सङ्घको बजेट सीमा वैशाख अन्तिम र प्रदेशको सीमा जेठ अन्तिमतिर आउने गरेको छ। यसरी निर्धारित समयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त नहुँदा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेको छ।

उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘राजस्व परामर्श समिति’ छ। राजस्व प्रक्षेपण गर्ने, करका दर र दायरा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार सोही समितिलाई छ। विडम्बना समितिले करका दर र दायराको प्रभावकारी विश्लेषण गरेको पाइँदैन। स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा राजस्व प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यसले वास्तविक राजस्व क्षमता पहिचान हुनसकेको छैन।

आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन(वातावरण र विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासनका विषयगत समिति स्थानीय तहका लागि ‘मन्त्रालय’ सरह हुन्। तर विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सु स्पष्ट छैन। विषयगत समितिका पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी बोध गर्ने र गराउने परिपाटीको पनि विकास हुनसकेको छैन। यसले जनताको खास मुद्दा ओझेलमा परेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु, स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गर्न नसक्नु र कर्मचारी, जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्दका कारणले गर्दा पालिकाले सोच अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । यस प्रति सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।