आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सरकारको कार्ययोजना
काठमाडौं, असार ९ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरेको जनाएको छ।
मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल ले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय शिक्षा ऐन अत्यावश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालय सोही लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
उनले संघीय शिक्षा ऐन पारित नहुँदा विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगति तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरू समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे। सचिव पौडेलका अनुसार विद्यालय तहमा देखिएको शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनको समस्या पनि ऐन कार्यान्वयनपछि सहज रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले संविधानअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट भएको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित र स्पष्ट बनाउने आधार संघीय शिक्षा ऐन नै भएको बताए।
बैठकमा बोल्दै उनले भने, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार रहेका छन्। ती अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य कानुनी आधार शिक्षा ऐन हो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र ऐन पारित गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइसकेको छ।”
सचिव पौडेलले ऐन अभावकै कारण विद्यालय शिक्षामा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै शासकीय संरचना, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका धेरै चुनौतीहरू ऐन लागू भएपछि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए।
सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको संघीय शिक्षा ऐनलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै संसद्बाट पारित गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। उक्त ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, अधिकार बाँडफाँट तथा शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्