साइबर बुलिङ बढ्दा मानव अधिकार अनुसन्धानमै असर परेको मानव अधिकार आयोगको चिन्ता

काठमााडौं, ७ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानव अधिकारसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमै असर पर्न थालेको बताएकी छन्।

आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप) द्वारा आयोजित मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आयोगका पदाधिकारी तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार आयोगले विभिन्न घटनाहरू, विशेष गरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास बढ्ने गरेको छ।

थापाले यस्तो वातावरणले आयोगको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान गर्नै डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरिन्।

उनले नागरिक समाजको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै साइबर बुलिङका घटनामा आवश्यक दबाब नदेखिएको बताइन्। साथै, जेनजी आन्दोलनका घटनामा छानबिन गर्नुपर्ने कतिपय व्यक्ति अहिले नीति निर्माण तहमा पुगेको भन्दै विगतका द्वन्द्वकालीन मुद्दाजस्तै ढिलाइ हुने जोखिम औँल्याइन्।

उनका अनुसार आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट निरन्तर दबाब आवश्यक हुन्छ, नत्र ती सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमै थन्किने जोखिम रहन्छ।

थापाले मानव अधिकारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन साइबर आक्रमण नियन्त्रण र संस्थागत संरक्षण अपरिहार्य भएको पनि जोड दिइन्।