सातै प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं, २ असार । सोमबार सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सातै प्रदेश देश सरकारले ल्याएको बजेट महत्वकांक्षी देखिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ । बनेटको यथार्थ तथ्यांकमात्र होइन, संशोधित अनुमानले समेत प्रदेश सरकारहरूले चालु आवको बजेटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने नसक्ने आंकलन गर्रिएको छ ।

तर, आगामी आवको विनियोजनमा भने प्रदेश सरकारहरूले चालु आवको विनियोजनभन्दा पनि अगाडि बढेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

आकारमा होडबाजी गरिरहेका प्रदेश सरकारले यस पटक सार्वजनिक खर्च सुधारका ठोस कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न सकेनन् । संघ सरकारले जस्तै कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको घोषणा प्रदेश बजेटमा समेत प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

यस पटक संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो बजेट वक्तव्य प्रकाशन भएको पुस्तकको गाता (कभरं) लाई झकिझकाउ बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी बजेटको आकार ४० अर्ब ४४ करोड पुर्‍याएको छ ।

कर्णालीले चालु बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड पुर्‍याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु बजेट ६७ अर्ब ४६ करोड ल्याएकोमा आगामी बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड बराबरको सार्वजनिक गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर ल्याएकोमा आगामी बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस प्रदेशले आगामी बजेटमा समेत केही कटौती गरी ४१ अर्ब १३ करोड बराबर बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आगामी बजेटमा विगतकै घोषणा निरन्तरता दिएका छन् । पूर्वाधारमा महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेका प्रदेशहरूले त्यसको पूर्वतयारीमा काम गर्ने भनेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । अधिकांश परियोजना पुरानै छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ । कर्णाली प्रदेशले पोडवे सञ्चालनको योजना बजेटमा राखेको छ । सबैजसो सरकारले खर्च कटौतीका योजना बजेटमा समेटे पनि त्यसको ठोस योजना भने बजेटमा देखिँदैन । नगद अनुदानका पर्याप्त कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।