ऊर्जा क्षेत्र विकासमा सरकार प्रतिबद्ध : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
जेष्ठ, २९ काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र ऊर्जा बजार विस्तारका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण विस्तार गरिने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै स्वच्छ ऊर्जासँगै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डिजिटल सेवाजस्ता नयाँ प्रविधिगत अवसरहरूको उपयोगमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरित हाइड्रोजन प्लान्टका पाइलट आयोजनामार्फत भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण र हस्तान्तरणका क्रममा देखिएका जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न कानुनी सुधार गरिएको उनले बताए। वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै वन क्षेत्र स्वीकृति र रुख कटान प्रक्रियालाई सरल बनाइएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पछि वन क्षेत्रफल वा रुख कटान घटेमा पुनः ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया हटाएर प्रशासनिक झन्झट कम गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको आन्तरिक खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई २ हजार ५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए।
ऊर्जा खपत बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्