विद्युतमा भ्याट लगाउने प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण, उपभोक्तामाथि भार नपर्ने दाबी
जेष्ठ, २८, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उपभोगमा प्रस्ताव गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न नदिने गरी साउनअघि नै आवश्यक व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्युत क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि लामो समयदेखि विभिन्न कर छुटको सुविधा पाइरहेको बताए।
उनका अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूले पनि कर छुटको लाभ लिँदै आएका छन्, जसले नेपाललाई विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सहयोग पुगेको छ। तर भविष्यमा विद्युत खपत निरन्तर बढ्ने भएकाले यति ठूलो आर्थिक क्षेत्रलाई सधैं करको दायराबाहिर राख्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हालको प्रस्तावअनुसार कर साउनपछि मात्रै लागू हुने भएकाले त्यसअघि नै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने समाधान खोजिने बताए। उनले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव करिब ३.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै रहने उल्लेख गरे।
सरकारले यो व्यवस्था १५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र लागू गर्ने वा विद्युत महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्तामाथिको भार घटाउने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभांशलाई समेत उपयोग गरी उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोजिने बताए।
विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको आलोचनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुक निर्माणका लागि कहिलेकाहीँ अलोकप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने उल्लेख गरे। “लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्ने छुट हामीलाई छैन,” उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्