बजेटमाथि संसदमा तीव्र बहस, अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण र प्रतिपक्षको प्रश्न

जेष्ठ, २७ काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादले संसद अवरुद्ध भएपछि संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्षको बजेटमाथि तालिका अनुसार छलफल हुन नसकेपछि विषय अर्थ समितिमा केन्द्रित भएको छ।

बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्राविधिक त्रुटि र संशोधनका विषयमा स्पष्टिकरण दिएका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने दस्तावेजको पृष्ठ संख्या फरक–फरक देखिनु र वेबसाइटबाट केही समयका लागि सामग्री हराउनु जस्ता विषयलाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद पुष्प कँडेलले आर्थिक विधेयकका विभिन्न संस्करण देखिनु र एक दिन वेबसाइटबाट दस्तावेज गायब हुनु जस्ता घटनाले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको बताए। उनले बजेटको आधिकारिक प्रतिलिपि समयमै उपलब्ध नभएको भन्दै लुकाउने प्रयास भएको आरोप लगाए।

अर्थमन्त्रीले भने जेठ १५ मा बजेट पेस भएपछि छपाइका क्रममा प्राविधिक त्रुटि देखिएको र जेठ १७ गते नै हस्ताक्षरसहित संसदका महासचिवलाई संशोधित विवरण पठाइएको स्पष्ट पारे। उनले दस्तावेजको पाना संख्या कम्प्युटर फर्म्याट, कोलम र फन्ट परिवर्तनका कारण फरक देखिन सक्ने भन्दै कन्टेन्टमा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे।

उनका अनुसार ४५७ पानाको दस्तावेजमा सानो फर्म्याट परिवर्तनले पनि पानाको संख्या घटबढ हुन सक्छ र ‘एउटा थोप्लो वा पूर्णविरामसमेत नचलाइएको’ अवस्था रहेको छ। उनले विगतका सरकारका ७३ वटा त्रुटि सच्याइएको उदाहरण दिँदै अहिले उठाइएको विवादलाई अतिरञ्जित गरिएको टिप्पणी गरे।

गाडी आयात र भन्सार प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले लामो तयारी र प्रतितपत्र (एलसी) प्रक्रिया बिना तत्काल आयात सम्भव नहुने भन्दै सूचना चुहावटको आरोप अस्वीकार गरे। तर भन्सार विभागले भने बाढीपहिरोका कारण नाकामा अवरोध हुँदा केही गाडी जाँचपास भएको स्वीकार गरेको छ।

यसैबीच अर्थमन्त्रीले केही चिनियाँ विद्युतीय गाडी ब्रान्डबारे टिप्पणी गर्दै अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको दाबी गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सांसदहरूले बजेटले गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले कर नीतिले प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष कर बढाएर गरिबलाई असर गर्ने बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईले कृषि अनुदान र ग्रामीण सडक बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे। अन्य सांसदहरूले पनि दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार उपेक्षित भएको र विद्युत कर नीतिले उपभोक्तामा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले पटक–पटक विगतका सरकारलाई दोष दिएर राजनीतिक बहसलाई मोड्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।