प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पारितपछि संवैधानिक प्रश्न, विपक्षीको आपत्ति

जेष्ठ, २२ काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पारित भएपछि यसको केही प्रावधानलाई लिएर संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन्।

गएको आइतबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावली पारित गर्ने क्रममा विपक्षी दलका ३५ संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल वा सहमति खोज्ने प्रक्रिया अघि नबढाई मतविभाजनतर्फ गएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन्। त्यसपछि विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेका थिए।

नियमावलीको नियम १४०, २४७, २५९ र २६० का व्यवस्थालाई लिएर प्रमुख विवाद देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले यी प्रावधान रोक्ने प्रयास गरे पनि सत्तापक्षको समर्थनमा नियमावली पारित भएको हो।

नियम १४० मा संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनका कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत गणनाको अधिकार सभामुखलाई दिइएको विषयमा विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन्। यसलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

त्यस्तै, नियम २४७ अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा थुनामा रहे मात्र सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। विपक्षीले यसले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर अभियोगमा मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई निलम्बन नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्।

नियम २५९ मा अन्य प्रचलित कानुनभन्दा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको विषय पनि विवादमा परेको छ। विपक्षीका अनुसार यसले भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन सक्छ।

यसैबीच, आलोचकहरूले यो नियमावली केही राजनीतिक विवादित मुद्दा र व्यक्तिलाई लक्षित गरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दालाई समेत यसले प्रभावित गर्न सक्ने दाबी विपक्षीको छ।

यता, कानुनविद्हरूबीच भने नियमावलीको वैधानिकता र यसको सीमा बारे फरक मत देखिएको छ। केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार नियमावली संसदभित्रको कार्य सञ्चालनका लागि मात्र हो र यसले अन्य संघीय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

तर केही सांसद तथा कानुनविद्हरूले भने संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावली संघीय कानुनसरह हुने भएकाले यसको वैधता रहेको दाबी गरेका छन्।

नियमावलीको यो विवादपछि यसको संवैधानिक परीक्षण हुने सम्भावना समेत औँल्याइएको छ।