नेपाल–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य छैन : भारत

जेष्ठ २०, काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका क्रममा बेलायतसँग पनि छलफल आवश्यक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचकै संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने बताएका छन्।

“सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,” जैशवालले भने, “सीमा सम्बन्धी सबै विषय समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौं।”

उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यबारे भारत सरकार जानकार रहेको बताए।

प्रवक्ता जैशवालका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन भइसकेको छ भने केही सीमित खण्डहरूमा मात्रै विवाद बाँकी रहेको छ। उनले गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही क्षेत्रमा सीमा निर्धारणसम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।

उनले सीमांकन सम्पन्न भइसकेका केही क्षेत्रमा सीमापार अतिक्रमण तथा दजगजा सम्बन्धी समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै त्यस्ता विषयमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन तथा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धीसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए। साथै उनले “नेपालले पनि भारतको सीमा केही स्थानमा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् भने विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरूले समेत उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ। यसैबीच भारतले सीमा सम्बन्धी सबै विषय द्विपक्षीय संवाद र स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ।