७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गरिने, गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए हुने

जेष्ठ १५, काठमाडौं । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन् ।

सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूको पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि, निजी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार, एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।