३ नेपालमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु

वेठ १५ काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रिक्त रहेका राजदूत पदका लागि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमार्फत आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ टिओआर सार्वजनिक गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकलाई जेठ २२ गते ९जुन ५० साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि १५ वटा न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। तीमध्ये विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति पिआर वा आप्रवासन सुविधा लिएको व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, हाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पनि आवेदन दिन अयोग्य हुनेछन्।

विदेशी सरकारबाट तलब खाने गरी कुनै पदमा काम गरिसकेका व्यक्तिका लागि १० वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ। तर नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीका हकमा यस्तो प्रावधान लागू हुने छैन।

राजदूत बन्न कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल र भियना महासन्धिसम्बन्धी ज्ञानलाई पनि अनिवार्य मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि, कूटनीतिक वार्ताको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग काम गरेको अनुभव, आर्थिक कूटनीति तथा सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्यजस्ता योग्यताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल १७ देशमा नेपाली राजदूत पद रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो भने त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले योग्य नेपाली नागरिकले रिक्त रहेका कुनै पनि देशका लागि आवेदन दिन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तिम छनोट भने सरकारले उम्मेदवारको योग्यता र प्रस्तावका आधारमा गर्नेछ।

प्रारम्भिक छनोटपछि मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने, त्यसपछि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुने र सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ। राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।

नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। केही देशमा दूतावास आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको र अनावश्यक कूटनीतिक नियोग बन्द गर्ने सम्भावनासमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७५ सालको कार्यविधिअनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले सरकारले यो अनुपात बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी गरेको छ भने बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।