ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुन मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

जेठ १३ काठमाडौं ; विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि कर्मचारीहरूको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट सुझाव माग्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो।

विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि खपत विस्तार हुन नसके देश भविष्यमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अब विभागले विद्युत खपत वृद्धि र प्रसारण संरचना विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नयाँ मोडालिटी अपनाएर अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो।

विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकता पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा विभाग थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने र सरकारी नीति–निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो। भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको र त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले आफू क्षणिक लोकप्रियता भन्दा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम प्रभावित भएको विषयमा जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।