कानुनी दायराभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई महाघको आग्रह

​काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउन कानुनी दायराभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विगत करिब ३६ वर्षदेखि विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनसम्बन्धी सत्य, तथ्यपरक तथा प्रविधिमैत्री परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस क्षेत्रले शिक्षा, रोजगारी, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महासंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई एउटै छातामुनि संगठित गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न संघ–संस्थाले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। हाल ईक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान तथा नेवालगायत आठ संघ मिलेर महासंघ गठन गरी व्यवसायिक हकहित र संस्थागत विकासका लागि सक्रिय रहेको जनाइएको छ।

महासंघले मिति २०८३ जेठ १ गते नेपाल प्रहरी को उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका केही शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख थियो।

महासंघले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका संस्थामाथि गरिएको अनुगमन तथा कारवाहीप्रति समर्थन जनाउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। यस्ता कदमले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप स्वच्छ, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

महासंघअन्तर्गत आबद्ध सदस्य संस्था तथा कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था तथा महासंघमा आबद्ध कम्पनीबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ। साथै, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा समस्या आए सम्बन्धित संघ वा महासंघसँग समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने प्रवृत्तिप्रति महासंघ गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायीलाई अन्याय नहोस् भन्ने विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष र कानुनसम्मत ढंगले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।